२७.१ प्राधिकरणले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
२७.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणले दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ ।
२७.३ प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा प्राधिकरणले आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य वा निर्देशनको पालना गरेको छैन वा प्राधिकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने ठहराएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ ।
२७.४ उपदफा २७.३ बमोजिम प्राधिकरण विघटन भएमा सो प्राधिकरणको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

२७क.मुद्दा सर्नेः (१) दफा २७ बमोजिम प्राधिकरण विघटन भएमा दफा ९ र २१ बमोजिम प्राधिकरणमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिमा कारबाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरु उच्च अदालत पाटनमा सर्नेछन्।

(२) प्राधिकरणको हक, दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलेख नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा कार्यालयमा सर्नेछ।

(४)   दफा २८ मा रहेका “आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहरी       विकास मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।